Sarkari Naukri Bharti New Rules: सरकारी नौकरियों मे फॉर्म भरने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए नए फैसले में अब एक बार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के नियम बीच में नहीं बदले जा सकेंगे भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव अवैध होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों मे भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार संविधान पीठ ने फैसला दिया है की सरकारी नौकरियों में एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाएगी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में किसी भी तरह के नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा अगर ऐसा कोई बदलाव किया जाता है तो यह बदलाव अवैध माना जाएगा।
बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के एक मामले में दिया गया है 2013 में अनुवादक पदों की भर्ती के दौरान राज सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश देते हुए कहा की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान मौके मिल सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2013 में राजस्थान अनुवादकों की पदों पर भर्ती के दौरान सरकार द्वारा बदले गए नियमों के मामले में दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का असर आगामी होने वाली सभी भर्तियों पर होगा वर्तमान में चल रही भर्तियाँ या हो चुकी भर्तियों पर इस फैसले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन आने वाली जितनी भी भर्तियाँ अब होगी उन सभी पर यह नियम लागू होगा एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है इस आदेश से लाखों अभ्यर्थियों के लिए काफी राहत मिली है क्योंकि बीच में नियम बदलने से काफी अभ्यर्थी पर चयनित होने के बाद भी बाहर होने का खतरा बना रहता है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अन्य चार न्यायाधीश शामिल थे संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता या अहर्ता को बीच में बदलना न्याय संगत नहीं है इसलिए भर्ती के बीच में नियमों को बदलना अब अवैध होगा।
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश के बाद स्पष्ट हो चुका है कि सरकारी अब किसी भी भर्ती प्रक्रिया में केवल उन्हीं नियमों के आधार पर भर्ती पूरी कर सकती हैं जो प्रक्रिया शुरू होने से पहले बनाए गए थे लाखों उम्मीदवारों के अधिकारों में निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश में सरकारी भर्तियों में लागू हो गया है कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार चयन प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करना है सरकार जो भी भर्ती प्रक्रिया लागू करनी है उसे नोटिफिकेशन में शामिल करना होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी किसी भी नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता है।